Professional & Knowledgable Law Team

Wednesday, April 11, 2012

India drags US to WTO on visa fee hike


 
New Delhi: India has dragged the US to the WTO challenging the visa fee hike which discriminates against the Indian software companies sending professionals to the US on short-term contracts.

"Yes, we have sought consultations with the US on the issue," a senior Commerce Ministry official said.

As per the procedure of the World Trade Organisation, consultation is the first stage of a complaint launched in the global trade body.

The US had raised visa fee in 2010 to fund its enhanced costs on its securing its border with Mexico under the Border Security Act. India has been protesting against the measure and raising its concern for the last 18 months.

The law substantially increased the fees for H1B and L1 categories of visas for applicants which employ more than 50 persons in the US or have more than 50 per cent their employees admitted on non-immigrant visas (the 50:50 rule).

Before India's complaint goes to the Dispute Settlement Body (DSB) of the Geneva-based WTO, the parties to the dispute are required to engage into bilateral consultations. The process takes about two months.

"The date and place (of these consultations) have not been finalised," the official said adding the US measure is violating of the WTO rules.

Some of the top Indian companies - TCS, Infosys, Wipro and Mahindra Satyam - were affected by the US action on visa fee. The US is the largest market for the Indian software exports. 

ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ-ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ

ਲੰਡਨ,9 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਈ ਮੇਲ, ਟੈਕਸਟ, ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕਾਈ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ-ਡਾ. ਲੀਚ

ਕੈਲਗਰੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰਾਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕੈਲੀ ਲੀਚ ਮੰਤਰੀ ਹਿਊਮਨ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਸਕਿਲ ਡਿਪਲੋਮਿਟ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਡਾ. ਲੀਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵਿਸ ਮਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ੋਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ. ਫੁੱਮਣ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ. ਹਰਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਕ ਡਾ. ਕੈਲੀ ਲਾਚ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ੋਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਤਪਾਲ ਕੌਂਸਲ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।